देहरादून। सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के लम्बित प्रकरणों विषयक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के लिये ऑनलाइन पोर्टलों के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा की गई। ए.जी.एम आर.के.पंत ने बताया कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोर्टल बन गये हैं। उन्होंने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे तथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु विभाग द्वारा विगत 20 फरवरी को ऑनलाइन पोर्टल के लाइव डेमो हेतु कार्यशाला की गयी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में बैंक द्वारा दिये गये सुझावों को समाहित करते हुए इस पोर्टल का क्रियान्वयन हो जायेगा।
केंद्रीकृत पोर्टल के सम्बन्ध में अवगत कराया कि इस पोर्टल में केवल अवालोकन करने का ही प्राविधान है, इस सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग से सपोर्ट पोर्टल बनाने का आश्वासन प्राप्त हुआ है जिसमें बैंक शाखायें आंकड़ों को एडिट एवं अपडेट कर सकेंगी और बैंक तद्नुसार कार्यवाही कर सकेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मुख्य सचिव द्वारा नये स्वयं सहायता समूह की स्वीकृति एवं समूहों के नवीनीकरण पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित पोर्टल में निरस्तीकरण के कारण का नया कालम बनाने के निर्देश दिये ताकि सम्बन्धित विभाग द्वारा कारण का निराकरण किया जा सके तथा समीक्षा भी की जा सके। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने वार्षिक लक्ष्य 300 को कम बताते हुए कम उपलब्धि वाले क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों के स्पष्टीकरण के निर्देश अपर सचिव पर्यटन को दिये। दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस पर व्यक्तिगत रूचि से कार्य करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये। उन्होंने समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिये व्यक्तिगत प्रयास करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि योजना में 214 आवेदन पत्रों में से 82 आवेदन पत्र स्वीकृत हुए तथा 97 आवेदन पत्र निरस्त तथा 35 आवेदन पत्र लम्बित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अपर सचिव आवास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वर्तमान में योजना में 2888 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा सुदूर क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर मार्च तक अवशेष लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में ऋण जमानुपात बढ़ाने के निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा दिये गये। ज्ञातव्य है कि रूद्रप्रयाग, टिहरी पौड़ी अल्मोड़ा बागेश्वार चम्पावत का 31 दिसम्बर, 2019 तक ऋण जमानुपात 22 से 28 प्रतिशत के बीच है। इस अवसर पर वित्त सचिव अमित नेगी, उप महाप्रबंधक नाबार्ड उर्वशी गर्ग, डीजीएम आरबीआई तारिका सिंह, अपर सचिव सोनिका सहित उत्तराखण्ड शासन के अधिकारी उपस्थित थे।
