ब्रिटिश सरकार को भारतीय जेलों की चिंता करने की जरूरत नहीं हैः-मोदी
नई दिल्ली । भारतीय बैंकों का अरबों रुपये ले कर लंदन में चैन से रह रहे उद्योगपति विजय माल्या को स्वदेश लाने का मामला लगातार उच्च स्तर पर होने वाली वार्ताओं में उठाया जा रहा है। माल्या के वकीलों की तरफ से उनके प्रत्यर्पण की राह में रोड़े अटकाने के लिए भी तरह तरह की कोशिशें हो रही है, लेकिन भारत उनका भी करारा जवाब दे रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मुद्दे को ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे के साथ उठाया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी। मोदी ने न सिर्फ माल्या का मुद्दा उठाया बल्कि इस बारे में ब्रिटिश पीएम को सटीक जवाब भी दिया। दरअसल, हाल ही में जब माल्या के वकीलों ने भारतीय जेलों की खराब स्थिति का मामला उठाना शुरू किया है। उनका कहना है कि भारतीय जेलों की स्थिति बेहद खराब है, जहां माल्या को नहीं भेजा सकता। यह मुद्दा ब्रिटिश पीएम ने भी उठाया। इस पर मोदी का टका सा जवाब था, ‘ब्रिटिश सरकार को भारतीय जेलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माल्या को उन्हीं जेलों में रखा जाएगा, जहां ब्रिटिश सरकार ने गांधी, नेहरु व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को रखा था।’ स्वराज के मुताबिक, माल्या के खिलाफ हाल ही में भारतीय बैंकों के समूह को वहां की अदालत में बड़ी जीत हासिल हुई है।विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एनडीए सरकार के चार साल पूरे होने पर एक पुस्तक जारी की है। इस बीच पाकिस्तान के साथ तनाव पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते है। गोलियों की गूंज में बातचीत संभव नहीं है। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम चुनाव 25 जुलाई को होने हैं।
ब्रिटेन की अदालत से माल्या को झटकाः- लंदन में भारतीय बैंकों की ओर से 1.55 अरब डॉलर से अधिक की वसूली के लिए दर्ज मामले में विजय माल्या को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने माल्या की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दुनिया भर में फैली अपनी संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेशानुसार, अब बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति बेचकर अपनी राशि की वसूली कर सकते हैं। ब्रिटेन की अदालत में माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भी मुकदमा चल रहा है। माल्या पर आरोप है कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए लगभग 9,400 करोड़ रुपये के कर्ज को जानबूझकर नहीं चुकाया। जज एंड्र्यू हेनशॉ ने कहा कि आईडीबीआई बैंक सहित सभी लेंडर्स भारतीय कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को लागू कर सकते हैं, जो माल्या पर उनकी दिवालिया किंगफिशर एयरलाइंस के 1.4 अरब डॉलर कर्ज का जानबूझकर डिफॉल्ट करने के आरोपों से संबंधित था। जज हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इंकार कर दिया। लंदन की कोर्ट ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डॉलर की राशि वसूलने के पात्र हैं।