देहरादून। राज्य की त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ऑनलाइन परीक्षा कराने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत टेंडर लिए जाएंगे, जिस पर सीएम आखिरी फैसला लेंगे। उपनिबंधक कार्यालय में सभी तरह से पैसे जमा कराने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि तीन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100-100 सीटें होंगी। तीनों कॉलेज में 5-5 पदों का सृजन होगा। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य में 16 हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए अधिकृत किए गए, जिनमें 3944 बेड आइसोलेशन के लिए हैं। साथ ही 19219 क्वांरटाइन बेड हैं। 5755 होम क्वारंटाइन बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। त्यूणी-पलासु और आराकोट-त्यूणी जलविद्युत परियोजना का निर्माण जल विद्युत निगम करेगा। परियोजना 800 करोड़ की होगी। स्वास्थ्य विभाग में 100 पदों पर पुनः भर्ती प्रक्रिया होगी। ये पद सेवानिवृत्त डॉक्टरों के लिए थे, लेकिन सिर्फ तीन ने ही अप्लाई किया था। इस पर ये पद वापस को विभाग दे दिए गए। 80 पद डेंटल सर्विस को दिए गए हैं। कोरोना वायरस से जंग के लिए आयुर्वेदिक दवा की होगी खरीद होगी, इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ 48 लाख रुपये दिए। होम्योपैथिक दवाई आर्सेनियम एल-30 भी है शामिल। कोविड-19 के चलते खरीब फसल के बीज पर सब्सिडी में अतिरिक्त 25 प्रतिशत मिलेगा। उपनिबंधक कार्यालय में सभी तरह से पैसे जमा कराने को मिली कैबिनेट की मंजूरी। टेली मेडिसन सेवा का संजीवनी के नाम से तैयार हुआ दो प्रकार के प्रारूप। दून मेडिकल कॉलेज में ई-ओपीडी का हुआ शुभारंभ। ई-कंटेनर ओपीडी की सेवा भी शुरू। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 30 अप्रैल से कोविड-19 के टेस्ट होंगे शुरू। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में अभी तक राज्य में 6700 कॉल प्राप्त हुई हैं।
