अल्मोड़ा। अपराधों में नियंत्रण के साथ-साथ विविध देयकों की वसूली में तेजी लाये यह निर्देश जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज जिला कार्यालय में आयोजित कानून व्यवस्था की मासिक बैठक में समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को दिये। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान वाहनों की चैकिंग के साथ-साथ मजिस्ट्रेटी जाॅच के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण यथा समय कर दें। उन्होंने चोरी की घटनाओं पर अंकुुश लगाने पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील स्तर पर जो भी लंबित मामले है उनकी आख्या रिर्पोट समय से जिलाधिकारी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अमीन द्वारा देयकों की वसूली में शिथिलता बरती जा रही है अगर भविष्य में उनके द्वारा आशातीत प्रगति नहीं आयी तो उनके वेतन रोकने की कार्यवाही अमल मंे लायी जायेगी। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली के कार्य में प्रगति लाने के लिए वे 15 दिन में तहसील स्तर पर एक समीक्षा बैठक अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि पुरानेे लम्बित मामलों के निस्तारण में विशेष वसूली अभियान चलाकर उसका निस्तारण किया जाय। उन्होंने 143 के मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद में राशन कार्डों के आॅनलाइन कार्य को समय से पूर्ण किया जाय इसके लिये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने-अपने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे रोस्टर के अनुसार सम्पूर्ण जनपद में खाद्य पदार्थों की चंेकिग करें और भेजे गये सैम्पलों की रिर्पोट भी समय से मंगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के समय सबसे अधिक मिलावट की सम्भावना बनी रहती है इसलिये विभाग द्वारा अधिक से अधिक छापेमारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आबाकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जनपद में जहां पर भी अवैध शराब की तस्कारी की शिकायत आ रही है उसके लिये एक टीम बनाकर औचक निरीक्षण किया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि जहां पर प्रिन्ट रेट से अधिक धनराशि ली जा रही है उस पर कडी कार्यवाही अमल में लाये। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, परिवहन, आबकारी, सैल टैक्स एवं वन को भी वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक कर वन भूमि हस्तान्तरण के मामलो में तेजी लायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी बी0एल0 फिरमाल, संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत अपूर्वा पाण्डे, उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, राहुल शाह, राजकुमार पाण्डे, मोनिका, गौरव पाण्डे, शिप्रा जोशी, पुलिस उपाधीक्षक वीर सिंह, आरटीओ शैलेश तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ए0पी0 पुरोहित, तहसीलदार संजय कुमार, मनीषा मारकाना, निशा रानी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भीम सिंह मेर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
