देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने देहरादून में 24 दिसंबर को आयोजित भू कानून को लेकर रैली का खुला समर्थन किया है ।
उन्होंने इसे उत्तराखंड के दीर्घकालिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी बताया ।
उन्होंने कहा जिस तरह से उत्तराखंड के विभिन्न भागों में देश के अन्य लोगों के दंगल के दंगल जमीन खरीदने पर लगे हैं ।
उससे वह दिन दूर नहीं जी उत्तराखंड को हमने खून पसीने से और बड़े बलिदानों से प्राप्त किया है वह एक बार फिर से पूंजीवादी लोगों के हाथ का खिलौना बन जाएगा और उत्तराखंड के नई पीढ़ी को इसमें लोगों की नौकरियां करनी पड़ेगी उन्होंने कहा कि हमें भारत के तमाम हिस्सों के लोगों से प्यार है परंतु उत्तराखंड के पहाड़ बर्बाद हो जाएं और वहां के सैकड़ो वर्षों से रहने वाले पर्वतीय लोग तमस बिन बन जाए यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है उन्होंने भू कानून 1950 का समर्थन करते हुए राज्य आंदोलन की समय सीमा भी 1978 निर्धारित किए जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि जिस तरह से सन 1994 को राज्य के जन्म से जुड़ा आंदोलन की समय सीमा मानी गई है उसके चलते 1978 और उसके बाद जेल जाने वाले आंदोलनकारी भी अब तक चिन्हित नहीं हो पाए हैं उन्होंने कहा कि संबंध में उन्होंने आंदोलनकारी सम्मान परिषद का अध्यक्ष रहते हुए गंभीर प्रयास किए थे परंतु वह प्रयास सीरियल नहीं पहुंच सके उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आगरा किया है कि वह इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी आंदोलनकारी सन 1978 के आंदोलन में जेल गए थे उन सबको भी चिन्हित आंदोलनकारी की परिधि में लाने का काम करें उन्होंने इस बीच तमाम राज्य आंदोलनकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दालों की सीमा को तोड़कर 24 दिसंबर के भुकानों को लेकर प्रदर्शन को सफल बनाने का आवाहन किया है उल्लेखनीय है धीरेंद्र प्रताप पिछले दिनों 17 नवंबर को एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पिछले 1 मार्च से लगातार स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं ।
