देहरादून। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने काम की बात (भाग- 5) के तहत उत्तराखंड में बेरोजगारों, प्रवासी बेरोजगारों, शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगारों की दशा एवं दिशा पर अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य सरकार से बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों में 56 हजार रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की। साथ ही रोजगार नीति बनाने की भी मांग की।
पूर्व मंत्री ने बेरोजगारी की स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान में पूरे देश में 17 करोड़ तथा उत्तराखंड में 11 लाख प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। जो एक गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के अनुसार विगत 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी जितनी वर्तमान में बढ़ी है। जबकि कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में 2 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वर्तमान में केंद्र सरकार ने आदेश निकाला कि बेरोजगारी के आंकड़े न दिए जाएं जो कि उचित नहीं है, उन्होंने इस आदेश को निरस्त करने की मांग की।
उत्तराखंड के परिपेक्ष में उन्होंने सरकार से मांग की कि बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार की भांति बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाय। जलविद्युत परियोजनाओं में, ऋषिकेश – कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना में, आलवेदर रोड में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाय, साथ ही स्थानीय लोगों के ही ट्रक व डंफर आदि लगवाए जाएं।
योगा, बी एड, बी पी एड, सी पी एड, टी ई टी पास, गेस्ट टीचर, फार्मेसिस्ट, आई टी आई, पॉलीटेक्निक आदि सभी प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराया जाय। पूर्व मंत्री ने सरकार से मांग की कि मनरेगा में कार्य दिवस एवं मानदेय बढ़ाया जाए साथ ही पारदर्शी निविदा नीति बनाई जाय। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बेरोजगारों के हित में कार्य नहीं करेगी तो कांग्रेस आंदोलन करने को बाध्य होगी।
