नई दिल्ली। कोरोना के मरीजों के इलाज और इसके निपटने की तैयारियों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता का ऐलान किया है। इस फंड की मदद से राज्य सरकारें एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, पीपीई, एम्बुलेंस और दवाइयां खरीदने से लेकर अस्पतालों और टेस्टिंग लैब अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए कर सकती हैं।
7774 करोड़ रुपये के इस्तेमाल राज्य सरकारें कर सकती हैं आपातकालीन सेवाओं पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इसके बारे में गुरूवार को ही सभी राज्यों को अवगत करा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस पैकेज में से लगभग आधे 7774 करोड़ रुपये के इस्तेमाल राज्य सरकारें तत्काल कोरोना से लड़ने के लिए आपातकालीन सेवाओं पर कर सकती हैं। बाकि शेष राशि का इस्तेमाल एक से चार साल के बीच राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर आधारभूत संरचना तैयार करने पर किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना का निर्माण करना है पैकेज का दूरगामी उद्देश्य पैकेज का उद्देश्य यह है कि धन के अभाव में किसी भी राज्य में कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं रहे और इसके फैलने से रोकने की तैयारियों पर कोई असर नहीं हो। लेकिन इसका दूरगामी उद्देश्य राज्यों में अस्पताल व लेबोटेरी समेत स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ही ऐलान किया था कि केंद्र सरकार कोरोना से लड़ाई के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से इसकी टेस्टिंग से लेकर इलाज तक पूरी संरचना का निर्माण करेगी।
मुहैया कराए गए धन का उपयोग पीपीई, एन95 मास्क, वेंटिलेटर के लिए करें लव अग्रवाल के अनुसार यह 100 फीसदी केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है, जिसके द्वारा केंद्र राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए धन मुहैया कराएगी। इस फंड का उपयोग राज्य सरकारें कोरोना से लड़ने के लिए सभी जरूरी चीजों पर कर सकती हैं। राज्य सरकारें पीपीई, एन95 मास्क, वेंटिलेटर या कोई और भी सप्लाई हो खरीद सकते हैं। साथ ही वे सामुदायिक निगरानी के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अस्पतालों के उन्नयन और एंबुलेंस खरीदने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
