जिलाधिकारी द्वारा जनसामान्यों की शिकायतों पर विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी

देहरादून।  जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में 01 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 तक विभिन्न स्तरों से प्राप्त जनसामान्य की शिकायतों/प्रकरणों पर सम्बन्धित विभागों/ एजेंसियों द्वारा किया गया मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

       जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी हुए विभिन्न शिकायती प्रकरणों का यदि समाधान कर लिया जाता है अथवा समस्या का निस्तारण न होने की स्थिति में उसके स्पष्ट कराण सहित सम्बन्धित आवेदक को भी उचित माध्यम से सूचित करें तथा समस्या के निराकरण मे गम्भीरता से कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील से लेकर विकासखण्ड स्तर तथा सभी जिला स्तरीय कार्यालयों के इन्सफ्रास्ट्रक्चर को बढाकर तथा कार्यशैली में बेहतर सुधार करते हुए पब्लिक ग्रीवान्स के मामलों का तेजी से और पारदर्शिता से निस्तारण करें।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने  अधिकतर भूमि विवाद से जुड़े हुए अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, सरकारी भूमि व कृषि भूमि पर अतिक्रमण, गोल्डन फारेस्ट भूमि के क्रय-विक्रय, अवैध व्यवयायिक गतिविधियां चलाने के प्रकरणों के साथ ही आवास योजना से जुड़े हुए प्रकरणों पर कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

       जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् अपात्र व्यक्ति को आवास का लाभ दिलवाने पर और उसकी प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि इस प्रकरण से जुड़े सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से उक्त धनराशि वसूली जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को कार्यवाही करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने ए.डी.ओ पंचायत चकराता द्वारा झूठी आख्या प्रेषित करने के प्रकरण में भी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को 5 मार्च तक जांच करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहां मानक के अनुसार निश्चित दूरी में विद्युत पोल लगाये जाने थे तथा प्राप्त शिकायत के अनुसार कुछ स्थानों पर अभी तक मानक के अनुसार नही लगाये गये हैं को अगले 15 दिन के भीतर इस पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

       जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के किसी भी शिकायती प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब न रखें तथा यदि कोई अधिकारी अनावश्यक समस्या निस्तारण में विलम्ब करेगा तो इसको गम्भीरता से लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर सम्बन्धित आवेदक से दूरभाष पर भी समस्या निस्तारण की फीडबैक लेते रहेंगे।

       इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, पुलिस अधीक्षक अपराध जगदीश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर गोपालराम बिनवाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।