-सीएम ने दिए अवशेष कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वित्तीय वर्ष 20-21 में प्राविधानित जिला योजना के तहत अवशेष राशि 65.50 करोड़ जारी करने पर सहमति दी है। चालू वित्त वर्ष में जिला योजना के तहत कुल 665.50 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष 600 करोड़ की राशि पहले ही सभी जिलों को अवमुक्त की जा चुकी है। यह राशि जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखी जाएगी। इसमें सामान्य, एससीपी और टीएसपी के तहत अनुदान राशि दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में जिला योजना के तहत बजट में कुल 665.50 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 600 करोड़ की राशि जिलों को पहले ही जारी हो चुकी है। अब शेष राशि 65.50 करोड़ भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में शत प्रतिशत राशि जारी हो जाएगी। इससे चालू वित्त वर्ष के जिला योजना के अवशेष कार्य पूरे हो सकेंगे।
इसमें नैनीताल को 4 करोड़, 59 लाख 38 हजार 120 रुपए, उधमसिंह नगर को 4 करोड़ 85 लाख 54 हजार 230 रुपए, अल्मोड़ा को 4 करोड़ 89 लाख 18 हजार 125 रुपए, पिथौरागढ़ को 4 करोड़ 69 लाख, 71 हजा 545 रुपए, बागेश्वर को 3 करोड़ 90 लाख 24 हजार 115 रुपए, चंपावत को 3 करोड़ 81 लाख 88 हजार 140 रुपए, देहरादून को 6 करोड़ 51 हजार 200 रुपए, पौड़ी को 7 करोड़, 88 लाख 96 हजार 535 रुपए, टिहरी को 6 करोड़ 25 लाख 65 हजार 895 रुपए, चमोली को 4 करोड़ 86 लाख 4 हजार 155 रुपए, उत्तरकाशी को 5 करोड़ 98 हजार 575 रुपए, रुद्रप्रयाग को 3 करोड़ 80 लाख 60 हजार 310 रुपए और हरिद्वार को 4 करोड़ 40 लाख 80 हजार 55 रुपए जारी करने पर सहमति दी गई है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के तहत धोरणखास वार्ड संख्या 5 के ब्रह्मवाला खाला में 0.900 किमी लंबे मार्ग के पुनर्निर्माण व सुधार कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 75.84 लाख की स्वीकृति दी है।
रुद्रपुर, डोईवाला व चंबा में मिनी स्टेडियम बनेंगेः उधमसिंह नगर के मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण विभाग के तहत राजकीय इंटर कालेज रुद्रपुर शक्तिफार्म में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 99.15 लाख की स्वीकृति दी है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 39.66 लाख अवमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। डोईवाला में मिनी स्टेडियम के लिए 49.56 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसमें से पहली किश्त के रूप में 19.82 लाख अवमुक्त करने को हरी झंडी दी है। चंबा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 99.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति देते हुए पहली किश्त 39.74 लाख जारी करने पर सहमति दी है। इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और विलंब या किसी भी अन्य दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं करने की शर्त के साथ यह सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्पसंख्यक विकास निधि योजना के तहत विभिन्न कार्यों के ले 29.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही अल्पसंख्यकों के विकास के कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। चयनित स्थान पर ही होगा चंपावत में जेल निर्माणः मुख्यमंत्री ने चंपावत कारागर के लिए चयनित भूमि पर ही कारागार का निर्माण करने पर सहमति दी है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से स्थानीय निवासियों की सहमति के बाद भूमि क्रय की गई तथा उसकी चारदीवारी का निर्माण किया गया। इस पर अब तक 2.4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इस कारागार को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ का बजट प्राविधान किए जाने की मांग के प्रस्ताव पर सहमति दी है। इससे पुलिस कार्मिकों को पुरस्कार इत्यादि दिए जाएंगे। उत्तरकाशी की पुलिस लाईन ज्ञानसू में प्रस्तावित टाईप-दो के दो आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 55.07 लाख का अनुमोदन दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बागेश्वर के प्रथम तल पर फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य के लिए 99.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है।
