देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन कार्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है हम उसे लेकर रहेंगे आज विधानसभा के सम्मुख होरे सत्याग्रह को आंदोलनकारियों की भावना का प्रतीक बताते हुए 3 प्रताप ने कहा कि 2016 में जब 1 दिन कार्य समान परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को क्षितिज आरक्षण के लिए राज्य करा कर गैरसैण विधान सभा सत्र में से पास करवाया था इसके पीछे उनकी भावना थी राज्य निर्माण करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो और इस तरह से राज्य सरकार राज्य निर्माण में उनके योगदान का सम्मान करें।
उन्होंने कहा कि अत्यंत दुखद बात है 6 साल हो गए लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए इस बिल को कानून बनाने में राज्यपाल के हस्ताक्षर कराने के कोई गंभीर प्रयास नहीं किए धीरेंद्र प्रताप ने चेतावनी दी यदि आज के सत्याग्रह के बाद भी सरकार नहीं मानी थोड़ा जानकारी घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी आज के सत्याग्रह का नेतृत्व राजेंद्र कारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी प्रदीप कुकरेती रामलाल खंडूरी अंबुज शर्मा विशंभर बौठियाल क्रांति कुकरेती समेत तमाम नेताओं ने किया और अपने संबोधन में सरकार की हीला हवाली पर नाराजगी व्यक्त की कि। जगमोहन सिंह नेगी ने इसे राज्य निर्माण करने वाले आंदोलनकारियों का अपमान बताएं।
