देहरादून : प्रदेश के प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सरकारी विद्यालयों के शिक्षक आगामी एक जुलाई से ड्रेस कोड में दिखेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दावा किया कि इस संबंध में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी हामी भर दी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षक संगठनों के सम्मेलनों में वह तब ही शिरकत करेंगे, जब शिक्षक ड्रेस कोड में होंगे। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। आम शिक्षक को ड्रेस कोड लागू करने पर आपत्ति नहीं है। जिलों में जिलाधिकारियों ने भी शिक्षकों से यही अपील की है। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी भी इससे सहमत हैं। उन्होंने निर्णय लिय है कि वह शिक्षकों के बीच तब ही जाएंगे, जब वह ड्रेस कोड अपनाएंगे। ड्रेस कोड का पालन होने पर ही वह संघों के सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। मंत्री ने साफ किया कि ड्रेस कोड का उद्देश्य शिक्षकों को परेशान करना नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालयों में शैक्षिक माहौल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। थराली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद चमोली जिले में शिक्षकों के सम्मेलन को अनुमति पर उन्होंने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।
